छत्रपती संभाजीनगर / विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील 29 महापालिकांसाठी उद्या 15 जानेवारीला मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. मात्र अद्यापही या महापालिकांमध्ये महापौरपदाची धुरा कोण सांभाळणार यासंदर्भातील आरक्षण जाहीर झालेले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे राज्याची निवडणुकीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत न होता महापालिकांसाठी निवडणूक होत आहे, हे विशेष.
आधी महापौर पदासाठी चे आरक्षण रोटेशन किंवा लॉटरी पद्धतीने निश्चित करायचे आणि मग निवडणूक घ्यायची, असा आजवरचा राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा इतिहास सांगतो. यावेळी मात्र याच्या अतिशय विपरीत घडले आहे. महापौरपदाचे आरक्षण न काढताच यंदा निवडणूक होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मागील निवडणुकांच्या वेळी ठरलेल्या जुन्या रोटेशन नुसार महापौर पदाचे आरक्षण काढले जाईल की झिरो रोस्टर करून नव्या पद्धतीने आरक्षणाची सुरुवात केली जाईल हे देखील अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
*ओबीसी आरक्षण हेच कारण की…??*
सध्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुरू आहे. राज्यातील महापौर पदांचे आरक्षण जाहीर न करण्यामागे हेच मुख्य कारण असते ते प्रशासनाकडून दिले जात आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत महापौर पदांचे आरक्षण काढणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात मात्र हे आरक्षण जाहीर न करण्यामागे राजकीय कारण असल्याचे बोलले जाते. महापौरपदाचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वीच जाहीर केल्यास पक्षांतर्गत बंड किंवा गटबाजीचा प्रकार होण्याची भीती राजकीय पक्षांना होती. त्यामुळेच यावेळी महापौर पदांचे आरक्षण ठरवून लांबवण्यात आल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
