श्री संताजी अखिल तेली समाज संघटन कडून समानता नियमावली २०२६ ला

*श्री संताजी अखिल तेली समाज संघटन कडून समानता नियमावली २०२६ ला चाळीसगाव जि.जळगांव मधुन जोरदार समर्थन;* *महाराष्ट्रात तात्काळ अंमलबजावणीची मागणी*

*चाळीसगाव,ता.१३*

उच्च शिक्षण क्षेत्रात सामाजिक न्याय व समावेशकतेला बळ देणाऱ्या University Grants Commission च्या समानता नियमावली २०२६ निर्णयाला कन्हान येथे ठाम समर्थन देत महाराष्ट्रात तात्काळ अंमलबजावणीची जोरदार मागणी करण्यात आली. श्री संताजी अखिल तेली समाज संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष व संस्थापक अनिल विठोबा बजाईत यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेच्या वतीने पंतप्रधान‌ मा. नरेंद्र मोदी यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

१५ जानेवारी २०२६ पासून लागू झालेल्या नव्या तरतुदीनुसार देशातील उच्च शिक्षण संस्थांतील समानता समित्यांमध्ये महिला, इतर मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दिव्यांग घटकांना प्रतिनिधित्व देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सामाजिक समतोल आणि न्याय्य शैक्षणिक वातावरण निर्मितीसाठी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

संघटनेचे अध्यक्ष सुनील सरोदे यांनी निवेदनात नमूद केले की, यापूर्वी अनेक संस्थांमध्ये इतर मागास प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व नसल्याने विद्यार्थ्यांना व कर्मचाऱ्यांना भेदभावाच्या तक्रारींना सामोरे जावे लागत होते. मूल्यमापन प्रक्रियेत पारदर्शकता व समानतेचा अभाव असल्याची भावना समाजात निर्माण झाली होती. नव्या नियमानुसार समानता समित्यांमध्ये इतर मागास प्रवर्गातील सदस्यांचा समावेश केल्याने जातीय भेदभावाविरुद्ध प्रभावी यंत्रणा उभी राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

तेली, माळी, कुणबी यांसारख्या इतर मागास समाजघटकांना संविधानिक हक्कांनुसार न्याय मिळावा आणि उच्च शिक्षणात संधीची समानता सुनिश्चित व्हावी, यासाठी केंद्र शासनाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. केंद्र शासनाच्या या धोरणाचे स्वागत करत महाराष्ट्र शासनानेही विलंब न करता राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये समानता नियमावली २०२६ ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

चाळीसगाव नायब तहसिलदार श्री संदेशजी निकुंभ साहेब यांच्या उपस्थितीत हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी चाळीसगाव तालुकाध्यक्ष श्री सुनिल चौधरी,सागर लांडगे,प्रदीप वैद्य,विजय पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. मोठ्या संख्येने समाज बांधवांनी हजेरी लावून निर्णयाला समर्थन दर्शविले.

उच्च शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात उतरावी, यासाठी शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. आता राज्य शासन या मागणीची कितपत दखल घेते, याकडे समाजाचे लक्ष लागले आहे.