छत्रपती संभाजीनगर / मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या रखडलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पंधरा दिवसांची मुदतवाढ दिली असली तरी या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने बाहेर सरसावल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार चालू आठवड्यातच कोणत्याही क्षणी या निवडणुका घोषणा होण्याची शक्यता आहे. 10 फेब्रुवारीपासून राज्यात बारावीच्या परीक्षांना सुरुवात होत असून, त्याच्या पाच दिवस आधीच म्हणजे 5 फेब्रुवारीला मतदान घेण्याची तयारी आयोगाने करून ठेवल्याचे या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सध्या राज्यात महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असून 15 जानेवारीला मतदान पार पडेल. तर 16 तारखेला निकाल जाहीर केले जातील. यानंतर लगेच कोणत्याही क्षणी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा करण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने करून ठेवली आहे. राज्यात 32 जिल्हा परिषद आणि 336 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. यापैकी 20 जिल्हा परिषद आणि 88 पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. यावर पर्याय म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा गाणी पंचायत समिती वगळून इतर ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन करून ठेवले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे नियोजन आधीपासूनच करून ठेवले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणूक आयोग पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, परभणी धाराशिव आणि लातूरसह पुणे सातारा सांगली सोलापूर कोल्हापूर रायगड रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा एकूण 12 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात घेईल. त्यासाठीची तयारी पूर्ण झाली असून 16 तारखेनंतर कोणत्याही क्षणी या निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा होऊ शकते. उरलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा नंतर केली जाईल.
*आरक्षण मर्यादा उलटलेल्या ठिकाणीही निवडणूक*
50% आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन हा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया नियोजित मुदतीत पूर्ण करण्यातील मोठा अडथळा ठरला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आधीची 31 जानेवारीची डेडलाईन 15 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवल्याने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोबतच सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडणाऱ्या जिल्हा परिषदांची निवडणूकही पार पडेल, मात्र त्याचे भवितव्य या संदर्भातील दाखल याचिकांच्या निकालावर अवलंबून राहील असे स्पष्ट केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यासंदर्भात नवे हस्तक्षेप अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. असा अर्ज आल्यास त्याचा निकाल निवडणुका संपल्यानंतरच लावला जाईल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
