शिवाईE बसमध्ये दिव्यांगांना तिकीट सवलत नाकारली; शासन निर्णयांचे थेट उल्लंघन
मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्र्यांकडे निवेदन; कायदेशीर कारवाईचा इशारा
यवतमाळ / विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक न्याय व समान संधी मिळावी, या उद्देशाने सार्वजनिक परिवहन सेवांमध्ये तिकीट दरात सवलत देण्याबाबत स्पष्ट शासन निर्णय जारी केलेले असताना, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या शिवाईE (इलेक्ट्रिक) बस सेवेमध्ये दिव्यांग प्रवाशांना सवलत नाकारली जात असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.
शासन निर्णय क्र. अपंग-१०९८/प्र.क्र. ४२/परिवहन-४, दिनांक ०३ जून १९९८ तसेच त्यानंतरच्या सुधारित निर्णयांनुसार, महामंडळाच्या सर्व बस सेवांमध्ये दिव्यांग प्रवाशांना तिकीट सवलत देणे बंधनकारक आहे. मात्र शिवाईE (इलेक्ट्रिक) बस सेवेमध्ये ही सवलत लागू न केल्याने दिव्यांग प्रवाशांवर आर्थिक बोजा पडत असून त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे.
ही बाब केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षाची नसून, ती शासन निर्णयांचे सरळ उल्लंघन तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या तरतुदींना छेद देणारी असल्याचा आरोप लखन लोंढे यांच्याकडून केला जात आहे. महामंडळाच्या इतर सेवांमध्ये सवलत देऊन इलेक्ट्रिक बस सेवेमध्ये ती नाकारणे हे भेदभावपूर्ण व मनमानी धोरणाचे उदाहरण असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
लखन लोंढे यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री व उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक म. रा. मा. प. महामंडळ यांच्याकडे लेखी निवेदन दाखल केली असून, शिवाईE बस सेवेमध्ये त्वरित सवलत लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास न्यायालयीन व कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
एकीकडे शासन ‘समावेशक विकास’ व ‘समान हक्क’ यांचा पुरस्कार करत असताना, दुसरीकडे अशा प्रकारे दिव्यांग प्रवाशांना सवलतींपासून वंचित ठेवणे हे संवेदनहीन प्रशासनाचे विदारक वास्तव दर्शवित असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
*##### साइड बॉक्स #####*
“शिवाईE बस सेवा आधुनिक असली तरी दिव्यांगांविषयीचे धोरण मागास आहे. शासन निर्णय सर्वांसाठी समान असावा.”
— लखन लोंढे, सामाजिक कार्यकर्ता, ता. महागांव, जि. यवतमाळ . प्रतिनिधी दीपमाला धुर्वे
