*ग्रीन झोनमध्ये कथित लेआउटचा खेळ..महसूल मंत्री ते जिल्हाधिकारी यांना निवेदन; संयुक्त पंचनामा व फौजदारी कारवाईची मागणी*
*उमरखेड | दि. ७ सप्टेंबर २०२६*
उमरखेड शहरातील खंड क्र. १ मधील सर्वे नंबर 139/1/ब मधील जमीन ग्रीन झोनमध्ये येत असताना तेथे सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता लेआउट, प्लॉटिंग आणि विकासकामे सुरू असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा पत्रकार शेख इरफान शेख ईसा यांनी या प्रकरणी महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य, विभागीय आयुक्त अमरावती, जिल्हाधिकारी यवतमाळ, उपविभागीय अधिकारी उमरखेड, तहसीलदार उमरखेड आणि मुख्याधिकारी नगर परिषद उमरखेड यांच्याकडे सविस्तर निवेदन व ई-मेल द्वारे तक्रार दाखल केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सदर जमीन विकास आराखड्यात ग्रीन झोन अथवा प्रतिबंधित क्षेत्रात येत असल्यास तेथे लेआउटला कोणती परवानगी देण्यात आली आहे? झोन दाखला, विकास आराखडा, ७/१२, फेरफार, मंजूर लेआउट, NA आदेश आणि इतर वैधानिक मंजुरीची सखोल पडताळणी करावी. परवानगी नसताना रस्ते, प्लॉटिंग, मुरूम भराव व विक्री सुरू असल्यास ती तात्काळ थांबवावी.
जर मंजुरी नसताना भूखंड विक्री होत असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्यभराच्या कमाईला धोका निर्माण होईल. अनधिकृत नकाशे, जाहिराती, बुकिंग पावत्या आणि करारपत्रांच्या आधारे फसवणूक सुरू आहे का, याचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केवळ कागदोपत्री चौकशी नको, तर महसूल, नगर परिषद आणि भूमिअभिलेख विभागाच्या संयुक्त पथकाने घटनास्थळी जाऊन प्लॉट, रस्ते, सीमांकन आणि विकासकामांचा फोटो-व्हिडिओसह पंचनामा करावा. चौकशीत अनधिकृत विकास आढळल्यास MRTP कायदा १९६६ नुसार कारवाई करून तो हटवावा व शासकीय महसूल वसूल करावा.
तसेच दिशाभूल व फसवणूक आढळल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करून जबाबदार अधिकारी व विकासकांवर विभागीय कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
*उमरखेड तालुका प्रतिनिधी : बबलू उर्फ मोहम्मद शेख*
*संपर्क : 9067934036*
