यवतमाळात पेट्रोल पंपांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! ७५ पंपांची अचानक तपासणी

यवतमाळात पेट्रोल पंपांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! ७५ पंपांची अचानक तपासणी; वर्षभराच्या मस्टरपासून इंधनाच्या दर्जापर्यंत सखोल चौकशी

इंधनाचा दर्जा, मोजमाप, साठा, सुरक्षा व्यवस्था आणि १ जून २०२५ ते १ जून २०२६ पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या मस्टरची पडताळणी; नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा

CT India News | जिल्हा प्रतिनिधी : एस. के. शब्बीर | यवतमाळ

यवतमाळ जिल्ह्यात इंधन वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठी मोहीम हाती घेतली असून, जिल्ह्यातील सुमारे ७५ पेट्रोल पंपांची अचानक तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार पुरवठा विभाग, विधी मापनशास्त्र विभाग आणि संबंधित यंत्रणांच्या संयुक्त पथकांकडून ही कारवाई करण्यात येत असून, या अचानक तपासणीमुळे पेट्रोल पंप चालकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

तपासणीदरम्यान इंधनाचा दर्जा, मोजमापातील अचूकता, उपलब्ध इंधन साठा, अग्निसुरक्षा व इतर सुरक्षा उपाययोजना, ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा यांची बारकाईने पडताळणी केली जात आहे. यासोबतच पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नोंद (मस्टर), वेतनासंदर्भातील अभिलेख आणि इतर कागदपत्रांचीही सखोल तपासणी सुरू आहे.

विशेष म्हणजे १ जून २०२५ ते १ जून २०२६ या कालावधीतील कर्मचाऱ्यांच्या मस्टर नोंदी, उपस्थिती रजिस्टर, वेतन नोंदी आणि संबंधित कागदपत्रांची छाननी करण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाकडून मिळाली आहे. त्यामुळे केवळ इंधन विक्रीच नव्हे, तर कामगार नियमांचे पालनही प्रशासनाच्या रडारवर आले आहे.

प्रशासनाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, तपासणीदरम्यान इंधनात भेसळ, कमी मोजमाप, ग्राहकांची फसवणूक, साठ्यातील तफावत, सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन किंवा मस्टर व अन्य अभिलेखांमध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधित पेट्रोल पंपाविरुद्ध कायदेशीर तसेच प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल.

दरम्यान, नागरिकांनी पेट्रोल किंवा डिझेल भरून घेताना मोजमाप, पावती आणि इंधनाच्या गुणवत्तेबाबत जागरूक राहावे, तसेच कोणतीही अनियमितता आढळल्यास तात्काळ संबंधित विभागाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

या विशेष तपासणी मोहिमेमुळे जिल्ह्यातील इंधन वितरण व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होणार असून, ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण आणि शासनाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचा प्रशासनाचा हा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न मानला जात आहे.