वनपरिक्षेत्र कार्यालय लेंडेझरीमध्ये माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली? – “माहिती उपलब्ध नाही” म्हणत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न

वनपरिक्षेत्र कार्यालय लेंडेझरीमध्ये माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली? – “माहिती उपलब्ध नाही” म्हणत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न

भंडारा, दि. ____

वनपरिक्षेत्र अधिकारी, लेंडेझरी यांच्या कार्यालयात माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 ची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.

माहिती अधिकार कायद्यानुसार कार्यालयातील संगणक ऑपरेटर यांच्या नियुक्ती, करार, वेतन, मंजुरी आदेश, जॉईनिंग रिपोर्ट, उपस्थिती, खर्च कोणत्या योजनेतून झाला याबाबत माहिती मागविण्यात आली होती.

मात्र जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी कोणतेही कायदेशीर कारण न देता केवळ “माहिती उपलब्ध नाही” असे उत्तर दिले.

विशेष म्हणजे जर कार्यालयात संगणक ऑपरेटर कार्यरत होते, शासनाचा निधी खर्च झाला, वेतन अदा झाले, तर त्या संदर्भातील करार, वर्क ऑर्डर, मंजुरी आदेश, वेतन बिले, उपस्थिती पत्रके, जॉईनिंग रिपोर्ट, खर्चाची नोंद, लेखा अभिलेख अस्तित्वात असणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

अशा परिस्थितीत “माहिती उपलब्ध नाही” हे उत्तर स्वतःच गंभीर शंका निर्माण करणारे आहे.

ही बाब खालील कायद्यांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे—

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 चे कलम 2(f), 2(i), 2(j)

कलम 4(1)(a)

कलम 6(1)

कलम 7(1)

कलम 7(8)

कलम 19

कलम 20

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 2005

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख नियम

महाराष्ट्र वित्तीय नियम

General Financial Rules (GFR)

जर माहिती प्रत्यक्षात अस्तित्वात असूनही ती लपविण्यात आली असेल, तर संबंधित जनमाहिती अधिकारी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम 20 अंतर्गत दररोज ₹250 प्रमाणे कमाल ₹25,000 दंड तसेच शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

जर अभिलेख नष्ट केले असतील किंवा जाणीवपूर्वक उपलब्ध करून दिले नसतील, तर हा विषय केवळ माहिती अधिकारापुरता मर्यादित न राहता शासकीय अभिलेखांच्या संरक्षणाशी संबंधित गंभीर प्रशासकीय अनियमिततेचा ठरू शकतो.

याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, जिल्हाधिकारी, विभागीय वन अधिकारी तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याचे अर्जदारांनी सांगितले आहे.

“शासनाचा पैसा खर्च झाला, कर्मचारी कामावर होते, मग अभिलेख कुठे गेले?” असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.