स्फोटक नियम २००८ मध्ये सुधारणेसाठी राज्य शासन केंद्राला प्रस्ताव सादर करणार
जीवितहानी टाळण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणेवर भर; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण
नागपूर:
नागपूर जिल्ह्यातील स्फोटक निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये गेल्या अडीच वर्षांत झालेल्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासन आता ‘स्फोटक नियम २००८’ मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवणारा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करणार आहे. जीवितहानी टाळण्यासाठी आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यासाठी या नियमात जागतिक मानकांचा अवलंब करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण
दिनांक ७ जून २०२६ रोजी नागपूर येथील ‘रामगिरी’ या निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर या प्रस्तावाचा मसुदा सादर करण्यात आला. नागपूर ग्रामीण जिल्ह्याचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक श्री. हर्ष ए. पोद्दार यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यासगटाने हे सादरीकरण केले. यावेळी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालयाचे तज्ज्ञ आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महत्त्वाच्या शिफारसी:
अभ्यासगटाने सुरक्षा वाढवण्यासाठी काही प्रमुख बदल सुचवले आहेत:
स्फोटकांच्या निर्मिती प्रक्रियेतील जोखीम कमी करण्यासाठी प्रक्रिया जास्तीत जास्त स्वयंचलित करावी.
मानवी हस्तक्षेपाऐवजी जिथे धोका जास्त आहे, तिथे रोबोट्सचा वापर वाढवावा.
प्रत्यक्ष जोखमीच्या कामाच्या ठिकाणी किमान मनुष्यबळ असेल याची खात्री करावी.
सुरक्षेसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाळल्या जाणाऱ्या नियमांचा आणि मानकांचा आधार घेण्यात यावा.
नागपूर जिल्ह्यातील दुर्घटनांची मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली होती. त्यांच्या सूचनेनुसार, श्री. हर्ष ए. पोद्दार यांनी विविध घटकांशी चर्चा करून हा सुधारित मसुदा तयार केला आहे. या प्रस्तावामुळे स्फोटक कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेत मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे.
या सादरीकरणावेळी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालयाचे संचालक श्री. ए. आर. सोनटक्के, सहायक संचालक श्री. गगन उपाध्याय आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
नागपुर जिल्हा उपसंपादक अनिल ढोलवार
