उमरखेडमध्ये अनधिकृत लेआउटचे जाळे?

उमरखेडमध्ये अनधिकृत लेआउटचे जाळे?

ग्रीन झोन, आरक्षण, रेड झोन व कृषी जमिनीवर कथित प्लॉटिंग; ५४ पुराव्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

१५ दिवसांत कारवाईची मागणी; अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा

उमरखेड शहरातील कथित अनधिकृत लेआउट आणि बेकायदेशीर प्लॉटिंगचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मौजे उमरखेड खंड क्रमांक १ व २ मधील ग्रीन झोन, आरक्षणाच्या जागा, रेड झोन तसेच कृषी व फळबाग जमिनीवर कथित प्लॉटिंग करून नोटरीद्वारे प्लॉट विक्री होत असल्याचा गंभीर आरोप पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते शेख इरफान यांनी केला आहे.

या प्रकरणी त्यांनी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच नगरपरिषद प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली असून, तब्बल ५४ कागदपत्रे, सातबारा उतारे, माहिती अधिकारातून प्राप्त दस्तऐवज आणि अधिकृत पत्रव्यवहार पुरावे म्हणून सादर केल्याचा दावा केला आहे.

सन २०२० पासून तक्रारी व पाठपुरावा करूनही ठोस कारवाई झालेली नाही, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीमध्ये ग्रीन झोन व आरक्षणाच्या जागांवर कथित विकासकामे, रेड झोनमध्ये विकासाचा प्रयत्न, कृषी व फळबाग जमिनीवर परवानगीशिवाय प्लॉटिंग, जलस्रोत बुजविणे तसेच नोटरीद्वारे प्लॉट विक्रीसारखे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. हे आरोप खरे ठरल्यास शहराच्या नियोजनासोबतच प्लॉट खरेदी करणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

या प्रकरणात दोषी कोण, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. जमीनमालक, विकासक, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी किंवा यंत्रणेतील निष्क्रियता—या सर्व बाबींची चौकशी होऊन दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.

प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत ठोस कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा शेख इरफान यांनी दिला आहे.

आता प्रशासनाने मौन सोडावे!

उमरखेडमध्ये खरोखरच अनधिकृत लेआउटचे जाळे आहे का? ग्रीन झोन, आरक्षण, रेड झोन आणि कृषी जमिनीबाबत नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का? ५४ पुराव्यांमध्ये नेमके काय तथ्य आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे निष्पक्ष चौकशीतूनच समोर येणे आवश्यक आहे.

नागरिकांना आरोप नकोत—सत्य हवे आहे; आश्वासने नकोत—कारवाई हवी आहे! त्यामुळे प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कायद्याच्या चौकटीत पारदर्शक चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

या तक्रारीची जिल्हाधिकारी प्रशासन कितपत गंभीर दखल घेते आणि पुढील काळात कोणती कारवाई होते, याकडे उमरखेड शहरासह तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

तालुका प्रतिनिधी : बबलू उर्फ मोहम्मद शेख

भ्रमणध्वनी : +91 90679 34036