महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला, पण हा अर्थसंकल्प अपेक्षेप्रमाणे नाही. शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारांना दिलासा मिळालेला नाही.
शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी मिळाली पाहिजे ही आमची मागणी होती. परंतु सरकारने 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. ही मर्यादा खूपच कमी आहे. राज्यातील बहुतेक शेतकरी अजूनही कर्जाखाली आहेत. त्यामुळे पूर्ण कर्जमाफी करीता काँग्रेस पक्ष यासाठी लढा देत राहील.
सरकारने वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्प जाहीर केला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 31 हजार 494 हेक्टर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन होणार आहे. या शेतकऱ्यांची गोसीखुर्द प्रकल्पबाधितांप्रमाणे फसवणूक होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. आधी गोसीखुर्द बाधितांना न्याय द्यावा आणि नाग नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न सोडवावा, त्यानंतरच पुढील काम सुरू करावे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, महिला आणि युवकांसाठीही अपेक्षित तरतुदी दिसत नाहीत. ग्रामीण भागातील रुग्णालयांची अवस्था, सरकारी शाळांची स्थिती, महिलांच्या सुरक्षेचे प्रश्न आणि युवकांच्या रोजगाराचा मुद्दा अजूनही तसाच आहे. भंडारा–गोंदिया जिल्ह्याचा किंवा गोसीखुर्दचा उल्लेखही या अर्थसंकल्पात नाही. त्यामुळे स्थानिक अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. एकूणच हा अर्थसंकल्प सामान्य माणसाला दिलासा देणारा नाही.
—-
डॉ. प्रशांत यादवरावजी पडोळे खासदार, भंडारा–गोंदिया लोकसभा मतदारसंघ
भंडारा जिल्हा उपसंपादक अनिल ढोलवार
