जामा मस्जिद इनामी जमीन प्रकरणाला प्रशासकीय वेग! तहसीलदारांकडून नगर परिषदेला तातडीच्या चौकशीचे आदेश
घर क्रमांक १२१७४, १२१७५ व १२१७६ मधील नामांतर व बांधकाम परवानगी तपासण्याचे निर्देश; कार्यवाहीचा अहवाल तहसील कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश
जिंतूर प्रतिनिधी : मनोज टाक जिंतूर
जिंतूर शहरातील बहुचर्चित जामा मस्जिद इनामी जमीन / मजारशहा आरेफ साहेब प्रकरणाला आता प्रशासकीय पातळीवर वेग आला आहे. नगर परिषद जिंतूरच्या सर्वे क्रमांक २२३ मधील घर क्रमांक १२१७४, १२१७५ व १२१७६ तसेच संबंधित नामांतर आणि बांधकाम परवानगीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी, जिंतूर यांनी नगर परिषद प्रशासनाला दिले आहेत.
तहसीलदारांनी १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुख्याधिकारी, नगर परिषद जिंतूर यांना पत्र पाठवून संबंधित मालमत्तेच्या नामांतराची प्रक्रिया, त्यासाठी सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे तसेच बांधकाम परवानगीची वैधता याबाबत चौकशी करून तात्काळ आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तहसील कार्यालयास सादर करण्याचेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
निवेदनांची तहसील प्रशासनाकडून दखल
सामाजिक कार्यकर्ते तथा पत्रकार शेख अहेमद शेख समद आणि पठाण हारुण खा अबदार खा यांनी ३१ जुलै २०२६ तसेच १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रशासनाकडे निवेदने सादर केली होती. या निवेदनांच्या अनुषंगाने तहसीलदारांनी नगर परिषद प्रशासनाला सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नामांतर नेमके कोणत्या आधारावर?
तहसीलदारांच्या आदेशामुळे आता संबंधित घरांचे नामांतर कोणत्या आधारावर करण्यात आले, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली आणि महसूल व नगर परिषद अभिलेखांमध्ये त्याची नोंद कशी झाली, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणार आहे.
त्याचबरोबर संबंधित जागेवर बांधकामासाठी परवानगी देण्यात आली असल्यास ती कोणत्या अभिलेखांच्या आधारे आणि कोणत्या अधिकाराअंतर्गत देण्यात आली, याचीही तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वक्फ व महसूल अभिलेखांचाही मुद्दा ऐरणीवर
सदर जमीन जामा मस्जिद / मजारशहा आरेफ साहेब यांच्या सेवा इनाम व वक्फ मालमत्तेशी संबंधित असल्याचा निवेदनकर्त्यांचा दावा आहे. या संदर्भातील महसूल अभिलेख, फेरफार नोंदी तसेच वक्फ मालमत्तेशी संबंधित अधिकारांच्या नोंदींबाबतही प्रशासनाकडे यापूर्वी निवेदने व कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत.
त्यामुळे आता नगर परिषदेकडून होणाऱ्या चौकशीत नगर परिषद अभिलेखांसोबत संबंधित महसूल व मालमत्ता नोंदींची वस्तुस्थिती काय आहे, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासनाची हालचाल
या प्रकरणी निवेदनकर्त्यांनी १४ ऑगस्ट २०२६ पासून तहसील कार्यालय, जिंतूर येथे आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यापूर्वी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, परभणी यांनी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी संबंधित निवेदनाची दखल घेत प्रकरण आवश्यक कार्यवाहीसाठी तहसीलदार, जिंतूर यांच्याकडे पाठविले होते.
यानंतर आता तहसीलदारांनी नगर परिषदेला स्वतंत्र पत्र देत नामांतर आणि बांधकाम परवानगीची चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याने या प्रकरणाला प्रशासकीय पातळीवर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
नगर परिषदेच्या अहवालाकडे जिंतूरकरांचे लक्ष
तहसीलदारांच्या १७ ऑगस्टच्या पत्रानुसार नगर परिषद जिंतूरने संबंधित जागा, घर क्रमांक १२१७४, १२१७५ व १२१७६ मधील नामांतर प्रक्रिया आणि बांधकाम परवानगी यांची चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
आता या चौकशीत नेमकी कोणती वस्तुस्थिती समोर येते, संबंधित नामांतर प्रक्रियेत काही अनियमितता आढळते का, बांधकाम परवानग्या नियमांनुसार आहेत का आणि त्याबाबत नगर परिषद प्रशासन कोणती कार्यवाही करते, याकडे जिंतूर शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, तहसीलदारांच्या निर्देशानंतर नगर परिषद प्रशासनाकडून सादर होणाऱ्या कार्यवाही अहवालातून या संपूर्ण प्रकरणातील पुढील दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
