अजित पवारांसह ५० जणांवर गुन्हा दाखल करण्याचे कोर्टाचे आदेश ; राज्य सहकारी बँक घोटाळा.

मुंबई :- (वृत्तसंस्था)राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ५० जणांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाकडून आज देण्यात आल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचे समजते.या घोटाळ्यात अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांच्या नावांचा समावेश आहे. सुरींदर अरोरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने निर्देश देत पुढील पाच दिवसात गुन्हा दाखल करा असे म्हटले आहे.आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून राज्य सहकारी बँकेचा उपयोग झाला असल्याचे यात म्हटले आहे. राज्य सहकारी बँकेत जवळपास २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचे बोलले जात आहे.२००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. त्यानंतर चौकशीचे आदेश दिले होते. हे सगळे प्रकरण कोर्टात न्यायप्रविष्ठ आहे. या प्रकरणी कोर्टाने अजित पवारांसह एकूण पन्नास जणांविरोधात येत्या पाच दिवसात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवार यांचं अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन केले.नऊ साखर कारखान्यांना तब्बल ३३१ कोटींचा कर्जपुरवठा केला.गिरणा, सिंदखेडा कारखाना, सूतगिरण्यांना ६०कोटींचे कर्ज दिले.केन एग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्यानं ११९ कोटींचा तोटा झाला.२४ साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज दिले. एकूण २२५ कोटींची थकबाकी आहे.२२ कारखान्यांकडील १९५ कोटी रूपयांचे कर्ज असुरक्षित आहे.लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे सव्वा ३ कोटींचे नुकसान झाले.कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८कोटींची थकबाकी आहे.खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री केली त्यात ३७ कोटींचे नुकसान झाले. ८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत ६.१२ कोटींचा तोटा झाला.