आपला देश खरचं कृषिप्रधान आहे

*चाळीसगाव तालुका प्रतिनिधी ( पत्रकार ) विकी पानकर मो 8605074861*

*आपला देश खरचं कृषिप्रधान आहे का ...!*

शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे .आर्थिक सर्वेक्षण २०२०-२१ च्या आकडेवारीनुसार सन २०२०-२१ च्या दरम्यान सकल देशांतर्गत उत्पादनात पहिल्यांदा सुमारे २०% पर्यंत पोहोचला असून २०२०-२१ दरम्यान जीडीपी कामगिरीचा हा एकमेव चमकदार स्थान ठरले आहे. देशातील ५०% रोजगार हा फक्त एकटा कृषी क्षेत्रात होते असे संपूर्ण असले तरी जो शेतकरी ( अन्नदाता ) संपूर्ण देशाला अन्नधान्य पुरवतो तो सुखी आहे का..!

*एक तेलाचा डबा म्हणजे एक टन ऊस आणि एक लिटर पेट्रोल म्हणजे पाच लिटर दूध अणं म्हणे भारत कृषिप्रधान देश..!*

*खरंच आपला देश कृषीप्रधान आहे का !*

*आमचा शेतकरी बांधव जेव्हा कोथिंबीर पासून 12 लाख कमावतात तेव्हा सर्वांच्या भुवया उंचावतात पण आमचे शेतकरी बांधव जेव्हा कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करतात तेव्हा का नाही तुमच्या भुवया उंचावल्या जात*

*खरचं आपला देश कृषिप्रधान आहे का..!*

*देहातल्या तापीपेक्षा त्याला महत्त्वाचं असतं पिकांचं आरोग्य म्हणुन फणफणत्या आगानं तो शेताची फवारणी करतो सांगानं साहेब या कृषिप्रधान देशाचा राजा क्षणाक्षणाला कसा मरतो.!*

*पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढवताना दुधासोबत दुजाभाव केला जातो आणि साहेब इथे प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांच्या कष्टावर घात केला जातो*

*शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची होते दोन दिवसात सुट्टी परंतु शेतकऱ्यांच्या मालाच्या मूलभूत हक्कांची आंदोलनाची सात महिने होऊनही होत नाही मुक्ती*

*खरचं आपला देश कृषीप्रधान आहे का ...!*

*गरज नसलेल्या सातव्या वेतन आयोग लावण्यासाठी होते येथे घाई परंतु शेतकरी हितासाठी असलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी का नाही.*

*खरचं आपला देश कृषीप्रधान आहे का...!*

राज्यात व देशपातळीवर सध्या किमान आधारभूत किमतीचा हमीभाव मुद्दा ऐरणीवर आला आहे .केंद्र सरकारने खरीप पिकांसाठी करताना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर करताना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव दिल्याचा दावा सरकारने केला आहे .कृषी मूल्य व किंमत (CACP) आयोगातील तज्ञ कोणत्या पिकाला किती खर्च येतो त्याचा त्याच्या शिफारशी आणि राजकीय फायदे तोटे पाहुन हमीभाव निश्‍चित करतात. आयोग्य पिकाचा उत्पादन खर्च काढताना A२, A२+FL आणि C२ अशा तीन पद्धतींचा वापर करते. C२ उत्पादन खर्च हा सर्वसमावेशक असतो त्यात पिकाच्या एकूण उत्पादन खर्चासह, कुटुंबाची मजुरी ,शेतजमिनीचे भाडे, यंत्रसामग्रीचा घसारा ,भांडवली खर्च गृहीत धरलेले असते. स्वामीनाथन आयोगानेही हे सूत्र वापरण्याची शिफारस केलेली आहे परंतु सरकार मात्र ( A२+ FL) उत्पादनखर्च धरते या सूत्रात केवळ निविष्ठांचा खर्च, इंधन, सिंचन, कुटुंबाची मजुरी गृहीत धरले जाते. शेतकऱ्यांना खरोखरच भाव द्यायचा असेल व खरोखरच भारत देश कृषिप्रधान असेल तर C२ सूत्र वापरले पाहिजे मात्र कोणताही पक्ष यावर बोलायला तयार नाही.

या देशातील विविध राजकीय पक्षांना जे शेतकरी हिताचे प्रश्न फक्त निवडणुकीच्या वेळी उपस्थित करतात त्यांना दर शेतीमालाच्या भावात बाबत खरोखरच काही भांडायचे असेल तर त्यांनी C२ चा मुद्दा घेऊनच भांडावे. ज्याप्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस खरेदीपोटी एफआरपी (FRP)द्यावीच लागते त्यासाठी स्वतंत्र कायदा आहे तेच सूत्र किमान आधारभूत किंमत न देणारी यंत्रणालाही लावले पाहिजे .केंद्र सरकार व राज्य सरकार हमीभावाला वैज्ञानिक दर्जा का देत नाही. हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद का करत नाही ?

वन नेशन -वन मार्केट, वन नेशन- वन पार्टी ( बहुमत सत्ता) तुम्हाला हवे आहे ना ! मग त्याच धर्तीवर वन नेशन- वन एमएसपी आणि त्यासाठी वन नेशन - वन ॲक्ट का नाही ? काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीमालाला रास्त भाव मिळेल असे धोरण शेतकऱ्याला का नाही ?

प्रत्येक वर्षी कोणतेही सरकार असो एमएसपी चा जाहीरनामा करते मग ते फक्त कागदोपत्री असो की फक्त पुढच्या निवडणुकीला आपल्याला प्रचाराला मदत व्हावी म्हणून असो हा पण एक विनोदाचा भाग आहे. पण खरंच जी MSP पिकांना ठरवली जाते ती खरोखरच शेतकऱ्यांच्या कष्टानी पिकविलेल्या पिकानां मिळते का हो ? पंजाब हरियाणा मधील शेतकरी वगळता ते पण फक्त तांदूळ, गहू पीक वगळता कोणत्या पिकाला MSP तिचा फायदा शेतकऱ्यांना झालाय हे कधीतरी सरकारने बघायला हवे.

याउलट जेव्हा आपल्या देशात एखादा शेतमाल जास्त प्रमाणात उत्पादन होतो तर त्याला निर्यात करण्यास प्रोत्साहन देण्यापेक्षा आपले सरकार त्या मालावर (कांदा) निर्यातबंदी आणली तर का तर त्या मालाचा आपल्या देशात भाव नियंत्रित असावा त्यावेळे शेतकरी हिताचा विषय का आठवत नाही ?

खाद्य व कृषि संस्था (FAO) च्या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी 40 टक्के अन्नधान्य सडून वाया जाते त्याची जवळपास किंमत १ लाख करोड आहे पण तेच अन्नधान्य आपल्या देशाने विदेशी देशांना कमी दरात किंवा मोफत दिले तर देश संबंध सुधारता येऊ शकतात त्यातून आपल्याला परकीय चलन ही मिळेल व मैत्रीपूर्ण संबंध सुधारतील आपल्या देशी बाजार बाजारातील भाव ही पडणार नाही आपला शेतकरी संपूर्ण पणे सुरक्षित राहील.

सोयाबीनचे उत्पादन कमी आहे हे ठाऊक असतानाही कमी दरात शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी करण्यात आले व पुढे तोच माल सहा ते आठ हजार रुपये क्विंटल दराने विकला जाऊ लागला जर हमीभावाचा कायदा असता तर इतकी नफेखोरी झालीच नसते आणि आज सरकार ज्या समस्यांना तोंड देत आहे ही समस्या उद्भवली नसती.

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्नधान्य सुरक्षा अभियान अंतर्गत आपल्या देशातील तेलबिया व डाळीचे उत्पादनात आपला देश आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी सरकार खूप प्रयत्न करत आहे जसे की कमी दरात व मोफत बियाणे शेतकऱ्यांना वाटण्यात आले परंतु माझा प्रश्न असा आहे की जर त्या उत्पन्नाला शेतकऱ्याला ज्यादा पैसे मिळतच नसेल याची खात्रीच नाही तर शेतकरी तेलबिया व डाळवर्गीय पीक घेतीलच कशाला ?

सरकारला ही परिस्थिती बदलावी लागेल . शेतकरी तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवत होत नाही त्याचा तुटवडा पडतो म्हणून सरकार खाद्यतेलाची आयात करतात आणि आयात वाढली की तेलबियांचे दर पडतात हे चक्रव्यूह थांबवायलाच हवे‌ व त्यातल्या त्यात ते उगवण क्षमता नसलेले ,डिसुळ ,कमी दर्जाचे बियाणे मोफत शेतकऱ्यांना देण्यात सरकारला काय विशेष आनंद मिळतो देवच जाणे !

केंद्र सरकारने आणलेल्या वादग्रस्त कृषी कायदे येऊन सात महिने झालेत त्या विरोधात पंजाब -दिल्लीच्या सीमेवर आपले शेतकरी बांधव आंदोलन करत आहेत त्यातच दुर्दैवाने सातशे शेतकरी बांधव शहीद झालेत. तरीसुद्धा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मुलभुत विषयाकडे लक्ष द्यायला तयार नाही ही खूपच मोठी शोकांतिका आहे. त्यातल्या त्यात ते कायदे मागच्या मार्गाने लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळातील विधेयक आणले याउलट राज्य सरकारने किमान आधारभूत किमतीचा नवा कायदा बनवावा तो राज्यात लागू करून केंद्रालाही तसे निवेदन द्यावे.

मुळात आपला १९६३ चा बाजार समिती चा कायदा व २००५ चा मॉडेल ॲक्ट धोरणापेक्षा पुढचा विचार करणारा होता .शेतमालाची खरेदी करताना किमान आधारभूत किंमत दिली पाहिजे असा आपला जुना कायदा सांगतो पण त्याची अंमलबजावणी राज्यात होताना दिसत नाही कायदा असतानाही सरकारी खरेदी केंद्र ही जेव्हा शेतकऱ्याच्या घरातून बाहेर कमी दरात विकल्या जातो तेव्हा सुरू केली जातात अशी विदारक स्थितीला जबाबदार कोण ?

*शेतकरी आपला अन्नदाता आहे, शेतकरी जगला तरच शेती जगेल, शेती जगली तरच अर्थव्यवस्था टिकेल ,व अर्थव्यवस्था बळकट असेल तरच आपला देश महासत्ता होऊ शकेल.*

केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत व आपल्या अर्थव्यवस्था बळकट करावेत .

कालच बातमी वाचली की अमेरिका व जपान कडून आपल्या भारत देशाबद्दल बेभरवशाचा कांदा निर्यातदार देश अशी टीका जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO ) करण्यात आली एकूण खूप वाईट वाटले परंतु नंतर विचार केला की या विदारक परिस्थितीला नेमका जबाबदार कोण आणि उत्तर आले ते आपले *न असलेले *कृषी माल आयात-निर्यात धोरण....!*

शेतकरी वर्गाचे हित हेच जर आपले समान ध्येय आहे तर देशात स्वामीनाथन आयोगानी सांगितलेल्या शिफारशी लावण्यात यावे व कृषीमालाला किमान आधारभूत किंमत असलेला कायदा व त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी त्यासाठी मोदी सरकारने व महा विकास आघाडीने (ठाकरे सरकारने ) या लढाईला आडपडदा न ठेवता पाठिंबा द्यायला हवा हीच अपेक्षा..!

*लेखक :- प्रशांत राजेंद्र ठाकरे (BSc Agriculture, MBA )*

*पत्ता :- वाडी ता.सोयगाव जि.संभाजीनगर*

*सोयगाव तालुकाध्यक्ष , कृषी पदवीधर युवाशक्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य*

*मो. ७५५८४३११६९*