औरंगाबादच्या विद्यापीठात नागपूरमधील १२७ महाविद्यालये बंद करून आलो आहे.

औरंगाबाद : (वृत्तसंस्था)विद्यापीठातर्फे घेण्यात आलेल्या परीक्षांचे निकाल ३० दिवसांच्या आतच लागले पाहिजे, त्यावर अधिक कटाक्ष असेल. त्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. निकाल जाहीर करण्यात मूल्यांकनासाठी प्राध्यापक उपलब्ध न होण्याचे सर्वात मोठे कारण आहे. मात्र विद्यापीठ कायद्यानुसार प्राध्यापकांना मूल्यांकनासाठी येणे बंधनकारक आहे. हे बंधन झुगारण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर त्याची मान्यता काढून घेण्यात येईल. तसेच ज्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापक नेमण्यात आलेले नसतील, अशा महाविद्यालयांचे संलग्नता रद्द केली जाईल. नागपूरात १२७ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम बंद करून आलो आहे. येथेही पायाभूत सुविधा नसणाऱ्या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले यांनी दिले.विद्यापीठातर्फे पाठविण्यात येणाऱ्या संलग्नता समित्यांमध्ये प्रचंड अनियमितता सुरू आहे. ५० टक्के मार्क नसतील तर संलग्नता देता येत नाही. तसेच संलग्नता एक, दोन आणि तीन वर्षांसाठी देण्यात येत असते. प्रत्येकवर्षी पाठविण्याची गरज नाही. त्यासाठी अबकड अशी वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. नव्या विद्यापठ कायद्यामध्ये तर सलग्नता समित्या पाठविण्याविषयी तरतुदच नाही. महाविद्यालयाचे अकॅडमिक आॅडिट करावे लागणार आहे. त्याच्या आधारेच संलग्नता देण्यात येईल.आगामी शैक्षणिक वर्षासाठीची संलग्नता देण्याची प्रक्रिया ३० एप्रिल रोजी पूर्ण झाली पाहिजे. त्याची माहिती विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल. त्याच ठिकाणी उपलब्ध जागा, प्रवेश क्षमता, पूर्णवेळ प्राध्यापकांची यादी दिली जाईल, असेही कुलगुरूंनी स्पष्ट केले.  चौकट,  नाट्यशास्त्र विभागातील प्रकरणाची गंभीर दखल  नाट्यशास्त्र विभागात विद्यार्थिनीची छेड काढण्याचे प्रकरण घडले. त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. त्यातील दोषीवर योग्य कार्यवाही होईल, असेही कुलगुरू स्पष्ट केले. याशिवाय विद्यापीठाच्या संवैधानिक अधिकाऱ्यांच्या नेमणूकींची प्रक्रिया सुरु केली आहे. शासनाने प्राध्यापक भरतीसाठीही काही जागा मंजूर केल्या. त्या भरण्यासाठी मान्यता देण्याचा प्रस्ताव येत्या दोन दिवसात शासनाला पाठविण्यात येईल,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.