ग्रामपंचायत मध्ये भ्रष्टाचार झाला तर होणार गुन्हा दाखल

वार्ताहार-गणेश चौधरी सावंगी-औरंगाबाद-ग्रामपंचायतीमध्ये विविध योजना राबविल्या जातात. अनेक योजनांमध्येज आपल्यासमोर येतात. यापुढे ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्यांविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई करा, असा अध्यादेश ग्रामविकास खात्याने काढला आहे.ग्रामपंचायतीतील आर्थिक गैरव्यवहार , ग्रामपंचायत मालमत्ता तथा निधीच्या अपहारास जबाबदार असणारे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक यांच्याकडून अपहारित रक्कम वसूल झाल्यावर अन्य कारवाई करताना टाळाटाळ होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक यांचा कार्यकाळ संपल्याने पुढील कार्यवाही केली जात नसल्याने अहवालात नमूद केले आहे. वास्तविक ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक गैरव्यवहारात अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने नवीन निर्देश पुन्हा दिले आहेत.विधीमंडळाच्या पंचायत राज समितीने शासनाच्या निदर्शनास आणल्यानुसार ग्रामपंचायतीमधील आर्थिक गैरव्यवहारास, ग्रामपंचायत मालमत्ता तथा निधीच्या अपहारास जबाबदार असल्याने सरपंच, उपसरपंच ग्रामपंचायतीच्या सचिव, ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी आणि संबंधित व्यक्ती यांच्याकडून अपहारित मालमत्ता, रक्कम वसुली बरोबरच त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल कार्यवाहीसुद्धा तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे, मालमत्तेचा निधीचा अपहार करणे, मूळ दस्तावेजात खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे यासाठी जबाबदार असल्यास सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायतीचे सचिव, ग्रामसचिव, ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि अन्य संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात आर्थिक गुन्ह्यासंबंधी फौजदारी खटला दाखल करण्यात यावा, ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमिता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधी अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्ताऐवजामध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने जबाबदार व्यक्तिंविरुद्ध फौजदारी गुन्हा तत्काळ दाखल करावा, संबंधित पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी गुन्हे नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ न करता ते तत्काळ नोंदवून घेण्यात यावेत, ग्रामपंचायत निधीच्या अपहाराबाबत जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तिंविरोधात ठोस कारवाई करण्यासंदर्भात दिरंगाई करणाऱ्या करणाऱ्या अथवा निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार शिस्तभंगाविषयक कारवाई करावी असे आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात ग्रामपंचायत पातळीवर आर्थिक गैरव्यवहार कमी होतील असे मानले जात आहे......गणेश चौधरी संपादक सिटी इंडिया न्युज औरंगाबाद...8329897617