मराठा समाज गोलमेज परिषदेतील ठराव जाहीर

रिपोर्टर-प्रशांत माने.- सांगली

मराठा समाज गोलमेज परिषदेतील ठराव खालीलप्रमाणे -

- मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

- मराठा समाजातील मुलामुलींना चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा.

- केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा. 

- महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.

- सारथी संस्थेला १००० कोटींची आर्थिक तरतूद करावी. 

- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला १००० कोटींची तरतूद करावी.

- राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी.

- मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे.

- मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी.

- राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.

- स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी ही मागणी.

- अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.

- राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी. 

- कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी. 

- राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी.