विषय: विधानसभेतील निलंबित 12 भाजपा आमदारांचे निलंबन त्वरित रदद् करण्याबाबत मार्फत: मा.जिल्हाधिकारी स

*चाळीसगाव तालुका प्रतिनीधी ( पत्रकार ) विकी पानकर मो 8605074861.,निवेदन*

प्रति,

महामहिम राज्यपाल महोदय,

राजभवन, मुंबई

विषय: विधानसभेतील निलंबित 12 भाजपा आमदारांचे निलंबन त्वरित रदद् करण्याबाबत

मार्फत: मा.जिल्हाधिकारी साहेब,जिल्हाधिकारी कार्यालय,...../मा.तहसीलदार साहेब, तहसील कार्यालय,.......

माननीय महोदय,

वरील विषयाच्या अनुशंगाने सदर निवेदनाद्वारे आम्ही आपणांस विनंती करतो की, आपल्या ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण या राज्यातील आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपनामुळे व ओबीसी विरोधी धोरणामुळे रद्द झाले. ओबीसी समाजाला त्यांचे रदद् झालेले आरक्षण राज्य सरकारनी त्वरित परत मिळवून देण्याकरिता प्रामाणिक प्रयत्न करावे व सरकारनी सभागृहात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी या मागणी करीता काल दिनांक 5 जुलै 2021 रोजी विधानसभेच्या सभागृहात भारतीय जनता पार्टीच्या 12 लढवैय्या आमदारानी हा विषय लावून धरत असताना सत्ताधारी आघाडी सरकारच्या विधानसभा तालिका अध्यक्षानी या 12 आमदाराना बोलू न देता जेव्हा ह्या आमदारांनी तालिका अध्यक्षाच्या समोर वेल मधे घोषणाबाजी केली तेव्हा तालिका अध्यक्ष यांनी भाजपाच्या 12 आमदाराना एक वर्षाकारिता निलंबित केले त्यामुळे या आघाडी सरकारचे ओबीसी विरोधी धोरण पुन्हा उघड़े पडले. या आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच राज्यातील ओबीसी चे राजकीय आरक्षण गेले असतांना सुद्धा सरकार या विषयाला घेवून गंभीर नाही व राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात चर्चा करायला सुद्धा तयार नाही. त्यामुळे या आघाडी सरकारच्या मनात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत पाप आहे, हे सिद्ध होते. आपल्या ओबीसी चे राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्याकरिता सभागृहात लढणाऱ्या 12 लढवैय्या आमदारांचे भाजपा ओबीसी मोर्च्याच्या वतीने हार्दिक आभार!

आपल्या या 12 आमदारांचे निलंबन करून लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या मोगलाई आघाडी सरकारचा आम्ही निषेध करतो. तसेच या आमदारानी लोकशाही मार्गानी सभागृहात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडली. त्यांनी कोणतीही शिविगाळ सभागृहात केलेली नाही, हे सर्व CCTV फुटेजच्या माध्यमातून सिद्ध होते असताना सुद्धा आघाडी सरकारनी केवळ सुडभावनेतुन व ओबीसी समाजाचा आक्रोश दाबन्याच्या हेतुनेच या 12 आमदारांचे निलंबन केलेले आहे.

सदर निवेदनाच्या माध्यमातून आम्ही अशी मागणी करतो की, सरकारनी या निलंबित 12 आमदारांचे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे, सरकारनी ओबीसी आयोगाचे गठन करून त्या माध्यमातून एम्पेरिकल डेटा गोळा करून मा.सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून रद्द झालेले ओबीसी चे राजकीय आरक्षण परत मिळवून द्यावे, जोपर्यंत ओबीसी चे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यन्त राज्यात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहिर करु नये.

वरील सर्वं मागण्याबाबत सरकारनी त्वरित सकारात्मक कार्यवाही करावी,असे आपण राज्य सरकारला निर्देश द्यावे,ही विनंती. अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ओबीसी समाजासह रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन उभारेल याची सरकारनी नोंद घ्यावी.

*भारतीय जनता पार्टी, चाळीसगाव*