हेलॉकडाऊनच्या काळातील पूर्ण पगार मिळणार का...न्यायालयचा महत्व पूर्ण निंर्णय

नवी दिल्ली: लॉकडाऊनच्या ५४ दिवसांचं पूर्ण वेतन कर्मचाऱ्यांना देण्याबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. या प्रकरणी कर्मचारी आणि कंपनी यांनी सामंजस्यानं मार्ग काढावा. राज्याच्या कामगार विभागांनी यामध्ये मदत करावी, असं न्यायालयानं निर्णय देताना म्हटलं. लॉकडाऊनच्या काळात पूर्ण वेतन न देणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

लॉकडाऊनमधील वेतनाबद्दल सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग क्षेत्रातल्या अनेक कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.

लॉकडाऊनच्या ५४ दिवसांचं पूर्ण वेतन देण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाला या याचिकांमधून आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांमुळे कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

आम्ही कंपन्यांविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तेच आदेश कायम राहतील, असं न्यायमूर्ती भूषण यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं. या प्रकरणी केंद्र सरकारनं जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत एक विस्तृत शपथपत्र दाखल करावं. कर्मचारी आणि कंपनी यांच्यातील वेतनाचा मुद्दा संवादातून सोडवण्यात यावा. याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या कामगार विभागानं घ्यावी, अशा सूचना न्यायालयानं दिल्या.

गृह मंत्रालयानं दिला होता आदेश

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबद्दल गृह मंत्रालयानं २९ मार्चला एक आदेश दिला होता. लॉकडाऊनच्या कालावधीत कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन द्यावं आणि त्यात कोणतीही कपात करू नये, असं गृह मंत्रालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. ५४ दिवसांच्या लॉकडाऊनसाठी मंत्रालयानं हे आदेश दिले होते.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात कसं गेलं?

हँड टूल्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आणि ज्युट मिल्स असोसिएशनसह काही खासगी कंपन्यांनी गृह मंत्रालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या प्रकरणात न्यायालयानं १५ मे रोजी अंतरिम आदेश जारी केला. गृह मंत्रालयाच्या आदेशाचं पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई होऊ नये, असं न्यायालयानं आदेशात म्हटलं होतं.