जिल्हा परिषद यवतमाळची प्रतिमा डागाळणाऱ्या प्रकरणात अखेर चौकशीचा मुहूर्त पण कारवाई कधी?
Ct india News प्रतिनिधी एस के शब्बीर यवतमाळ
पंचायत समिती महागाव येथील कनिष्ठ अभियंता प्रवीण सलामे यांच्या विरोधातील गंभीर तक्रारींवर अखेर जिल्हा परिषद यवतमाळ प्रशासनाने पावले उचलली असून दोन सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. मात्र, यापूर्वीही विविध प्रकरणांत चौकशी होऊन संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्याच्या चर्चांमुळे चौकशीपुरतेच मर्यादित न राहता ठोस कारवाई कधी होणार?” असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.महागाव तालुका शासकीय कंत्राटदार संघटनेने सादर केलेल्या तक्रार अर्जानंतर आणि 16 मार्च 2026 रोजी प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलिन होत असल्याची नोंद प्रशासनाने घेतली. या पार्श्वभूमीवर गट विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपअभियंता यांच्या सदस्यत्वाखाली चौकशी समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.मात्र, हा प्रश्न केवळ चौकशीपुरता मर्यादित नाही. संबंधित अभियंत्याविरुद्ध यापूर्वीही विविध प्रकरणांमध्ये चौकशा होऊन त्यात दोष आढळल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. तरीही कठोर प्रशासकीय किंवा फौजदारी कारवाई का झाली नाही, याबाबत प्रशासनाची भूमिका अस्पष्ट आहे. परिणामी, चौकशी हा केवळ वेळकाढूपणा आहे का?” असा संशयही व्यक्त होत आहे.
स्थानिक स्तरावर विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. जर अधिकारी वारंवार दोषी ठरत असतील, तर केवळ चौकशी करून थांबणे योग्य आहे का, की थेट गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे, यावर आता प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे.या पार्श्वभूमीवर, नव्याने नियुक्त केलेली चौकशी समिती निष्पक्षपणे काम करून ठोस निष्कर्ष मांडते का आणि त्यावर प्रशासन खरोखरच कठोर निर्णय घेतील का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे कोठ चौकशी नव्हे, थेट फौजदारी कारवाई करा ठेकेदार संघटनेची ठाम मागणी पंचायत समितीतील कनिष्ठ अभियंता प्रवीण सलामे यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, त्यांच्या अधिकृत कागदपत्रांवरील हस्ताक्षरांची (रायटिंग) स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. संबंधित अधिकारी स्वतः कोणतेही लेखन न करता रोजंदारीवर प्रतिनिधी नेमून त्यांच्याकडून काम करून घेत असल्याचा आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष अरबाज खान पठाण यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे सुरू झालेल्या या चौकशीने आता अधिक गंभीर वळण घेतले आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “ही केवळ एक तक्रार नसून दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या अनियमिततेची साखळी आहे. यापूर्वीही संबंधित अभियंत्याविरुद्ध अनेक चौकशा झाल्या असून त्यामध्ये ते दोषी आढळलेले आहेत. त्यामुळे पुन्हा चौकशी नेमण्यापेक्षा प्रशासनाने थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे.”पठाण यांनी पुढे असेही नमूद केले की, “अधिकाऱ्याने स्वतःच्या जबाबदाऱ्या टाळून इतरांकडून अधिकृत कामे करून घेणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यामुळे केवळ कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत नाही, तर संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेची विश्वासार्हताही धोक्यात येते.”सदर प्रकरणामुळे स्थानिक पातळीवर मोठी खळबळ उडाली असून, केवळ चौकशीपुरते मर्यादित न राहता ठोस आणि कठोर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढत आहे. आता या प्रकरणात प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते आणि दोषींवर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
