चुरमुरा फाटा अवैध उत्खनाचा अड्डा प्रशाक्षणाच्या कार्यपद्धती

चुरमुरा फाटा अवैध उत्खनाचा अड्डा प्रशाक्षणाच्या कार्यपद्धती माफियाच्या हाती कोब्रा संघटने ची लेखी पत्राचा उल्लेख कागदावरच

उमरखेड महसूल विभागाचा वापर अवैधरीत्या रितीमाफीयांचा बोल बाला एकाच रॉयल्टीवर दहा-दहा ट्रिप ची वाहतूक चुरमुरा फाटा बनला अवैध उत्खननाचा अड्डा; शासनाचा महसूल बुडत खात्यात प्रशासन गप्प का?

उमरखेड तालुक्यातून मुरूम-गिट्टी-रेती वाहतुकीतील संशयास्पद प्रकारांमुळे महसूलविभागाला करोडो रुपयाचा फटका; पर्यावरण, शेती आणि नैसर्गिक संसाधनांवरही गंभीर परिणामाची भीती तालुक्यातील चुरमुरा फाटा परिसरात मुरूम, गिट्टी वीटभट्ट्या गाळ आणि रेती वाहतुकीसंदर्भात गंभीर प्रकार उघड असल्याचे आरोप महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. रॉयल्टी तपासणीच्या नावाखाली दिनांक 8/3/2026 रोजी वाहतूक टिप्पर माहिती महसूल अधिकाऱ्यांना दिली होती त्या माहितीवरून महसूल अधिकाऱ्यांनी पेट्रोलिंग करत गावंडे कॉलेज पाशी टिप्पर अडवून कोणतीही कारवाई न करता त्यांची सुटका केली व माहिती देणाऱ्या पत्रकाराचचे फोन नंबर लोकेशन करण्याचा महसूल अधिकाऱ्याचा प्रयत्न पत्रकारांनी माहिती दिल्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांचे लोकेशन अडकले उमरखेड शहरात पत्रकाराच्या जीवाला धोका निर्माण झाला तर लेखी पत्रात महसूल अधिकारी पात्र ठरेल असे उमरखेड शहरातून नागरिकांकडून बोलण्यात येते आहे महसूल अधिकाऱ्याची माफी यासोबत मिली भगत असल्यामुळे वाहनचालकांकडून पैसे घेऊन टिप्पर आणि ट्रॅक्टर सोडून देण्याचा सुळसुळाट असल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे.

महसूल अधिकाऱ्याच्या डोळ्यावर काळी पट्टी अवैध माफियांचा उमरखेड तालुक्यात सुळसुळाट आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, एकाच रॉयल्टीवर अनेक वाहने दहा-दहा वेळा ट्रिप वाहतूक करत असल्याचा सुद्धा प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. परिणामी शासनाचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत असल्याची गंभीर बाब उघड होत आहे. मुरूम, गिट्टी आणि रेती वाहतुकीतील या प्रकारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र होत आहे.

या परिस्थितीमुळे अवैध उत्खनन माफियांचे मनोबल वाढत असल्याची चर्चा परिसरात होत आहे. या संपूर्ण प्रकारामागे एखादी संगनमताची यंत्रणा कार्यरत आहे का, असा थेट प्रश्नही नागरिक उपस्थित करत आहेत. प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली असून, जबाबदार यंत्रणा नेमकी कोण आणि कारवाई का होत नाही, याबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.

दरम्यान, दिनांक ५ मार्च २०२६ रोजी “भारतीय दलित कोब्रा” या संघटनेने रेती उत्खननाच्या प्रश्नावर विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती. त्यानंतर ६ मार्च रोजी शासनाकडून संबंधितांना लेखी पत्र देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. मात्र त्या पत्रातील मागण्यांवर प्रत्यक्षात कितपत अंमलबजावणी झाली आहे किंवा होणार आहे का, याबाबत आजपर्यंत कोणतीही ठोस शहानिशा झालेली नसल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे.

यामुळे रेती माफियांचा सुळसुळाट अद्यापही कायम असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईल की नाही, याबाबतही मोठी शंका व्यक्त केली जात आहे.

विशेष म्हणजे, अनियंत्रित आणि अवैध उत्खननामुळे पर्यावरण, शेती आणि भूजल पातळीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह बिघडणे, शेतीजमिनींचे नुकसान होणे आणि भूजल पातळी घसरणे यासारखे दुष्परिणाम भवऱ्यात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता उमरखेडचे तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या अवैध उत्खनन माफियांवर कडक कारवाई करतील का? असा थेट आणि तीव्र प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष आता या प्रकरणाकडे लागले आहे.

प्रतिनिधी. एस. के शब्बीर यवतमाळ