लोकसभेच्या पायऱ्यांवर खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांचे आंदोलन
ग्रामीण रोजगार सेवकांना न्याय द्या; महाराष्ट्रातील मानधन अत्यल्प असल्याचा आरोप
भंडारा.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कार्यरत असलेल्या ग्राम रोजगार सेवकांना न्याय मिळावा, तसेच त्यांचे मानधन वाढविण्यात यावे या मागणीसाठी भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी लोकसभेच्या पायऱ्यांवर बसून आंदोलन केले.
ग्राम रोजगार सेवक हे ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. मात्र महाराष्ट्रात या कर्मचाऱ्यांना अत्यंत कमी मानधन मिळत असल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी खासदार पडोळे यांनी संसद परिसरात आंदोलन करत या प्रश्नावर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली.
खासदार पडोळे यांनी सांगितले की, देशातील अनेक राज्यांमध्ये ग्राम रोजगार सेवकांना महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक मानधन दिले जाते. उदाहरणार्थ, हिमाचल प्रदेशमध्ये २३,४४४ रुपये, पश्चिम बंगालमध्ये २५,००० रुपये, मध्य प्रदेशात १८,००० रुपये, छत्तीसगडमध्ये १२,६७५ रुपये आणि झारखंडमध्ये १२,००० रुपये मासिक मानधन दिले जाते. परंतु महाराष्ट्रात ग्राम रोजगार सेवकांना अत्यंत अल्प मानधन मिळत असून तेही नियमितपणे मिळत नसल्याची स्थिती आहे.
सन २००७ पासून ग्रामपंचायत स्तरावर ग्राम रोजगार सेवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुरुवातीला ग्रामपंचायतीतील अकुशल खर्चातून त्यांना मानधन दिले जात होते. नंतर विविध शासन निर्णयांनुसार त्यामध्ये काही बदल करण्यात आले. तसेच २०२१ पासून मनुष्यदिवसांच्या आधारे मानधन देण्याची पद्धत लागू करण्यात आली. त्यामुळे काहींना ४ हजार तर काहींना ५ हजार रुपयांपर्यंतच मानधन मिळते, जे अनेकदा सहा-सहा महिने थकित राहते.
याशिवाय, पूर्वी देण्यात येणारा प्रवास भत्ता आणि अल्पोपहार भत्ता २०२१ पासून बंद करण्यात आल्याचेही खासदार पडोळे यांनी नमूद केले. २०१६ ते २०२१ या कालावधीतील थकीत भत्ते अद्याप मिळालेले नाहीत. शासन निर्णयानुसार मानधन थेट ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या खात्यात जमा करण्याचे नमूद असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही.
दरम्यान, ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने सुधारित मानधनासंदर्भात शासन निर्णय काढून ८ हजार रुपये मानधन व २ हजार रुपये डेटा पॅक भत्ता देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा निर्णय तात्काळ लागू करून ग्राम रोजगार सेवकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी केली.
“ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांवर मोठी जबाबदारी असते. मात्र त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन त्यांना न्याय द्यावा,” असेही पडोळे यांनी आंदोलनादरम्यान सांगितले.
भंडारा जिल्हा उपसंपादक अनिल ढोलवार
