उन्हाळा संपला, मग जागे झाले प्रशासन पावसाळ्याच्या तोंडावर ३६ गावांतील २६ विहिरी-बोअरवेल अधिग्रहित;
नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह
उपमथळा :
उन्हाळाभर पाण्यासाठी नागरिकांची वणवण; आता घेतलेल्या निर्णयाच्या वेळेवर नागरिकांचा संताप
जिल्हा प्रतिनिधी एस के शब्बीर
महागाव तालुक्यात यंदाच्या उन्हाळ्यात भीषण पाणीटंचाईने नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी दिवसेंदिवस भटकंती करावी लागली, तर जनावरांनाही पाण्याअभावी मोठा त्रास सहन करावा लागला. मात्र, उन्हाळा संपून पावसाळा सुरू होण्याच्या उंबरठ्यावर प्रशासनाने तालुक्यातील ३६ गावांमधील २६ विहिरी व बोअरवेल अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रशासनाच्या नियोजनक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, एप्रिल आणि मे महिन्यात पाण्याची सर्वाधिक गरज असताना अशा उपाययोजना केल्या असत्या, तर हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असता. परंतु पावसाळा तोंडावर आल्यावर घेतलेला हा निर्णय उशिरा झालेला असून त्याच्या परिणामकारकतेवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तालुक्यात उषाशी धरण आणि नदीकाठचा विस्तीर्ण परिसर असतानाही उन्हाळ्यात नदीपात्र पूर्णपणे कोरडे पडले. धरणातील पाणी नदीत का सोडण्यात आले नाही? स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने वेळेवर नियोजन का केले नाही? असे सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत. योग्य वेळी निर्णय घेतला असता तर पाणीटंचाईची तीव्रता निश्चितच कमी झाली असती, अशी भावना सर्वसामान्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, अधिग्रहित करण्यात आलेल्या विहिरी आणि बोअरवेलमधून प्रत्यक्षात किती पाणी उपलब्ध होणार, या योजनेसाठी शासनाकडून किती निधी खर्च होणार आणि किती नागरिकांना त्याचा लाभ मिळणार, याबाबतची कोणतीही अधिकृत माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
उन्हाळ्याच्या काळात अनेक गावांमध्ये टँकरची मागणी करण्यात आली होती. काही ठिकाणी विहिरी कोरड्या पडल्या होत्या, तर भूजल पातळीही चिंताजनकरीत्या घसरली होती. अशा गंभीर परिस्थितीत तातडीने उपाययोजना होणे अपेक्षित असताना प्रशासनाकडून झालेल्या विलंबामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आता पावसाळ्याच्या तोंडावर करण्यात आलेले हे अधिग्रहण दूरदृष्टीच्या नियोजनाचा भाग आहे की केवळ कागदोपत्री औपचारिकता, याची चर्चा तालुकाभर रंगली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती जाहीर करून नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करावे आणि भविष्यात पाणीटंचाई टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विविध स्तरांतून जोर धरत आहे.
